रुद्रप्रयाग। आगामी 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ताओं एवं पुलिस अधिकारियों के साथ प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गई। जिला न्यायाधीश रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लोक अदालत के सुचारू संचालन को लेकर आवश्यक तैयारियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसमें लंबित मामलों की पहचान उपयुक्त मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करने, पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने तथा जनसामान्य में लोक अदालत की अवधारणा के प्रति जागरूकता फैलाने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में प्री-लोक अदालत के सुचारू संचालन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं और विभिन्न श्रेणियों के मामलों की पहचान पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि प्री-लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कर पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराना है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि लंबित चालान, वाहन संबंधी प्रकरण तथा अन्य सुलह योग्य मामलों की सूची तैयार कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि अधिकतम मामलों को प्री-लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सके। अधिवक्ताओं ने भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि वे पक्षकारों को समझाकर सुलह योग्य वादों को प्री-लोक अदालत के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे न्यायालयों का बोझ कम हो सके। सचिव ने कहा कि प्री-लोक अदालत की सफलता सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करती है और इसको लेकर समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने पुलिस-प्रशासन, अधिवक्ताओं व अधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित करने का आग्रह किया।
