देहरादून । इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन(आईजेयू) के नेशनल काउंसिल का अधिवेशन गत दिवस जयपुर के परशुराम भवन विद्याधर नगर के सभागार में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में देश के अट्ठाइस राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। देशभर से आये पत्रकारों ने अधिवेशन मे पत्रकारों की प्रताड़ना के खिलाफ़ सभी राज्यों तथा केंद्र सरकार से कड़े क़ानून बनाने, पत्रकारों के लिए पेंशन योजना में कम से कम बीस हजार सम्मान निधि देने की मांग की। इसके अतिरिक्त पत्रकारो को रेलवे द्वारा पूर्व मे दिये जाने वाले कंशेसन को पुनः बहाल किये जाने,मजीठिया वेतनमान को लागू किये जाने, पत्रकारों पर हो रहे हमलों,लोकतन्त्र की रक्षा, लद्दाख में पत्रकारो पर फर्जी मुकदमों व पत्रकारों के हितार्थ कई मुद्दों पर गहन मंथन किया । अधिवेशन मे घोषणा की गयी किआईजेयू का प्लेनरी सेशन आंध्र प्रदेश की राजधानी अवंतिका में किया जायेगा। जयपुर में इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह अधिवेशन चार व पांच अक्टूबर को संपन्न हुआ। बैठक में देश के अट्ठाइस राज्यों से आये राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों, राज्य अध्यक्षों तथा महासचिवों ने भागीदारी की। उद्घाटन सत्र में राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि नगर विकास मंत्री झवर सिंह खर्रा तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ के रूप मे पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होने कहा पत्रकारिता दपर्ण की तरह साफ होनी चाहिए जिससे समाज को नई दिशा मिले और समाज से व्याप्त बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके।
उन्होने कहा प्रिन्ट मीडिया की विश्वसनीयता आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा समय के साथ पत्रकारिता के माध्यम में भी परिवर्तन हुआ है । उन्होने राजस्थान सरकार द्वारा पत्रकारों को दी गयी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी यह सुविधाएं पर्याप्त नहीं है हमारी सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा अधिवेशन मे पूरे देश से आए पत्रकारों के विचारों को सरकार गंभीरता से लेकर पत्रकार हित में अपना योगदान करेगी। शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा किसी भी देश के विकास की प्रक्रिया मे मीडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मीडिया आम आदमी को सूचना देने के साथ ही उसे जागरूक भी करता है। पहले समाचार पत्र बड़ी मुश्किल से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते थे। समय आज बदल चुका है। अब वही खबरें पल भर में लोगों तक पहुंचती हैं लेकिन विश्वसनीयता पत्रकारिता के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
उन्होने कहा चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया इन सभी प्रचार माध्यमो का यह बुनियादी लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों तक सही बात पहुंचे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कहा सोशल मीडिया के इस जमाने में सच्ची व विश्वसनीय खबर लोगों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा प्रिंट मीडिया पर आज भी लोगो को भरोसा है , किंतु इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ ने फेक न्यूज़ को अत्यंत बढ़ावा दिया है। इस पर जवाबदेही तय नहीं है। उन्होने कहा दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया जन सरोकारो से दूर होता जा रहा है। मीडिया की आड मे कुछ लोग खबरो को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे है।उन्होने कहा मीडिया को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए।
इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी ने मजीठिया वेज वोर्ड को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा पत्रकारों को न्याय संगत वेतन व सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और कार्य स्थल पर सुविधाओं की न्यूनता जैसे मुद्दों पर गहन चिंता जताई और सरकारों से इन विषयों पर ठोस कदम उठान की मांग की। आई जे यू के महासचिव बलविंदर सिंह जम्मू ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार प्रोटक्शन बिल सरकार द्वारा लाये जाने की मांग की। पूर्व आई जे यू अध्यक्ष व स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य एस एन सिन्हा ने संगठन को सशक्त बनाने पर बल दिया तथा मीडिया घरानों की मनमानी पर गहन चिंता जताई ।इस अवसर पर राजस्थान पत्रकार परिषद के अध्यक्ष रोहित कुमार सोनी कार्यकारी अध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल महामंत्री रमेश यादव, पिंक सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष एल एल शर्मा ने अतिथियों का साफा व अंग वस्त्र से स्वागत किया। आईजेयू के निर्वाचन अधिकारी महेश बाबू सिन्हा ने गत दिनों हुए आईजेयू के चुनाव में निर्वाचित नए अध्यक्ष व महामंत्री के नाम की घोषणा की। उन्होने बताया कि पंजाब से बलविंदर सिंह जम्मू आइजेयू के नए अध्यक्ष व आंध्र प्रदेश से डी सोमसुंदर महासचिव निर्वाचित किये गये हैं। सभी पत्रकारो ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महामंत्री का स्वागत किया। दूसरे सत्र में आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के राज्य सचिवों ने अपनी गतिविधियों तथा उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तराखन्ड से जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखन्ड के प्रदेश महामंत्री गिरीश पंत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूनियन का उद्देश्य पत्रकारिता के उच्च आदर्शो व परंपराओं को बनाए रखना व पत्रकार हितों के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा पत्रकारों की कई समस्याओं का समाधान यूनियन के प्रयास से किया गया लेकिन पत्रकारों की कई समस्याएं अभी लंबित है जिन्हें यूनियन निरंतर सरकार से पत्राचार कर सुलझाने का प्रयास कर रही है। उन्होने कहा उत्तराखन्ड सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तराखन्ड की सभी बसों मे आवागमन की फ्री सुविधा प्रदान की है। पत्रकारों के लिए दिल्ली,लखनऊ, बम्बई के राज्य अतिथिगृहों में न्यून्तम शुल्क मे रहने की सुविधा का भी प्रवधान किया गया है। उन्होंने कहा सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों व गम्भीर रूप से बीमार सौ से अधिक पत्रकारों को अब तक तीन करोड़ से अधिक की धनराशि आथिॅक मदद के रुप मे की है। इसके अलावा पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकारों को आठ हजार रुपया मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा यूनियन ने पत्रकारों की पेंशन आठ हजार से बढाकर बीस हजार किये जाने की मांग की है। उन्होंने कहा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार द्वारा मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है। यूनियन ने सरकार से मांग है कि सभी गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मेडिकल सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। यही नहीं राज्य कर्मचारियों की भांति उन्हें भी गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाए ताकि वे अपना व अपने परिजनों का इलाज सुगमता से कर सके। उन्होंने उत्तराखन्ड राज्य गठन के चौबिस वर्ष बाद भी पत्रकारों के लिये प्रेस मान्यता कमेटी का गठन न होने को असंवैधानिक बताते हुए आईजेयू से इसके गठन को लेकर हस्तक्षेप की मांग की।
